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मसौदा आयकर नियम, 2026 – PAN उद्धरण (Quoting) से संबंधित प्रस्तावित प्रावधान
मसौदा आयकर नियम, 2026 के तहत विभिन्न वित्तीय लेन-देन में पैन (Permanent Account Number – PAN) अनिवार्य करने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें नकद जमा और निकासी, मोटर वाहन खरीद, संपत्ति लेन-देन, होटल एवं कार्यक्रम भुगतान और बीमा खातों से जुड़े नियम शामिल हैं।
1️⃣ नकद जमा एवं निकासी
वर्तमान नियम:
एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा पर पैन आवश्यक है।
प्रस्तावित नियम:
एक या अधिक बैंक खातों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक नकद जमा या निकासी पर पैन अनिवार्य होगा।
परिवर्तन:
- सीमा में बड़ा इज़ाफा
- अब निकासी भी शामिल
- दैनिक सीमा की जगह वार्षिक कुल राशि को आधार बनाया गया
2️⃣ मोटर वाहन खरीद (दोपहिया सहित)
वर्तमान नियम:
सभी मोटर वाहनों की खरीद पर पैन अनिवार्य (दोपहिया वाहन को छोड़कर)।
प्रस्तावित नियम:
₹5 लाख से अधिक कीमत वाले मोटर वाहन (दोपहिया सहित) की खरीद पर ही पैन आवश्यक होगा।
परिवर्तन:
- मूल्य आधारित सीमा तय
- दोपहिया वाहन शामिल, लेकिन केवल ₹5 लाख से ऊपर
3️⃣ होटल, रेस्टोरेंट एवं कार्यक्रम संबंधी भुगतान
वर्तमान नियम:
₹50,000 से अधिक भुगतान पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
₹1 लाख से अधिक भुगतान पर ही पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:
- सीमा दोगुनी
- विवाह, सम्मेलन और अन्य आयोजनों में राहत
4️⃣ अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) लेन-देन
वर्तमान नियम:
₹10 लाख से अधिक के लेन-देन पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
₹20 लाख से अधिक मूल्य के लेन-देन पर पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:
- सीमा दोगुनी
- खरीद, बिक्री, उपहार और संयुक्त विकास समझौते शामिल
5️⃣ बीमा खाते
वर्तमान नियम:
एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
किसी भी बीमा कंपनी के साथ खाता आधारित संबंध शुरू करने पर पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:
- खाता खोलते समय ही पैन आवश्यक
- KYC प्रक्रिया के अनुरूप व्यवस्था
इन बदलावों का महत्व
✅ अनुपालन में राहत
उच्च सीमा के कारण छोटे और नियमित लेन-देन में पैन की आवश्यकता कम होगी।
✅ आधुनिकीकरण
नई सीमाएँ वर्तमान मूल्य स्तर और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप हैं।
✅ निगरानी बनी रहेगी
उच्च मूल्य और बड़ी राशि के लेन-देन पर पैन अनिवार्य रहेगा, जिससे कर विभाग को निगरानी में सुविधा होगी।